ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ, 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੱਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ:
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ:
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ: ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ: ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਜਰਤਾਂ: 1948 ਦੇ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ: ਵਿਭਾਗੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
